रांची : राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत सभी अस्सी हजार पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ सकता है। राज्य सरकार ने इन्हें सम्मानजनक मानदेय देने की दिशा में पहल करते हुए दूसरे राज्यों में पारा शिक्षकों को दिए जा रहे मानदेय का न केवल विश्लेषण किया है, बल्कि राज्य में भी अधिकतम मानदेय देने का निर्णय लिया गया है।
मुख्य सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में सर्व शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी की गुरुवार को हुई 41वीं बैठक में सहमति बनी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूसरे राज्यों की तरह यहां भी पारा शिक्षकों को संतोषजनक मानदेय दिया जाए। बैठक में मानदेय बढ़ाने पर केंद्र सरकार से भी परामर्श लेने पर सहमति बनी। वर्तमान में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे पारा शिक्षकों को 6800 रुपये से लेकर 7800 रुपये तथा अपर प्राइमरी स्कूलों के पारा शिक्षकों को 7400 रुपये से 8400 रुपये तक मानदेय मिलता है। इससे पहले इनका मानदेय अक्टूबर 2012 में बढ़ाया गया था। बताया जाता है कि इनका मानदेय दो हजार से तीन हजार के बीच बढ़ सकता है।
बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक, उच्च शिक्षा एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी सचिव अजय कुमार सिंह, एनएचएम के निदेशक, आशीष सिंहमार, राज्य परियोजना निदेशक हंसराज सिंह आदि भी उपस्थित थे।
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छह गुणा बढ़ीं प्रशासी पदाधिकारी की वित्तीय शक्तियां
बैठक में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक तथा प्रशासी पदाधिकारी की वित्तीय शक्तियां बढ़ाने पर भी सहमति बनी। इसके तहत राज्य परियोजना निदेशक को अब 50 लाख के बजाए एक करोड़ रुपये तथा प्रशासी पदाधिकारी को 25 हजार के बजाय डेढ़ लाख रुपये तक की वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।
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संविदा कर्मियों की बढ़ीं सुविधाएं
राज्य कार्यकारिणी की बैठक में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्य कर रहे तमाम संविदा कर्मियों की सुविधाएं बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके तहत परियोजना परिषद द्वारा संविदा कर्मियों के भविष्य निधि खाते में अब प्रतिमाह 15,000 रुपये अपनी तरफ से जमा किया जाएगा। पहले यह राशि 6,500 रुपये ही थी।
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छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मिले मानदेय
झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजय दुबे व महासचिव विक्रांत ज्योति ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मानदेय देने की मांग की है। वहां पारा शिक्षकों को न्यूनतम मानदेय 20,335 रुपये है। उल्लेखनीय है कि पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर 22 अगस्त से मुख्यमंत्री आवास के समक्ष पूरे परिवार के साथ धरना (घेरा डालो डेरा डालो) का निर्णय लिया है।
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